ट्रम्प प्रशासनले किन सातामै उल्ट्यायो विदेशी विद्यार्थी निकाला गर्ने योजना ?

ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आफ्नो देश पठाउने योजना उल्ट्याउको छ । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पूर्णरूपमा अनलाइनमा सञ्चालित कोर्सका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना घर पठाउने योजनालाई ट्रम्प प्रशासनले एक सातामै रद्द गरेको हो ।

हार्भर्ड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उक्त योजनाका विरूद्ध सरकारमाथि मुद्दा हालेका थिए । ती २ विश्वविद्यालयले सरकारको त्यस्तो निर्देशनलाई ‘एकपक्षीय, स्वेच्छाचारी र अधिकारको दुरूपयोग’ भएको आरोप लगाएका थिए ।

अन्य दर्जनौँ विश्वविद्यालयले त्यस मुद्दामा उनीहरूलाई समर्थन गरेका थिए । म्यासाचुसेट्स र क्यालिफोर्नियासहितका कम्तीमा १८ राज्यका महान्यायाधिवक्ताविरूद्ध समेत मुद्दा हालिएको थियो ।

अदालती कारबाही सुरु हुनु अगावै सङ्घीय न्यायाधीशले यथास्थिति कायम गर्न सम्बन्धित पक्षहरू सहमत भएको जनाएका थिए । गतसाता ल्याइएको योजनामा विदेशी विद्यार्थीहआउँदो शरद याममा प्रत्यक्ष पठनपाठनमा सामेल नहुने भए अमेरिकामा बस्न नपाउने बताइएको थियो ।

अमेरिकाको अद्यागमन र भन्सारसम्बन्धी निकाय आइसीईले त्यतिखेर मानिस यदि स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो देश नगएमा निकाला गरिनसक्ने जनाएको थियो ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयका लागि त्यहाँ बर्सेनि पढ्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत हुन् । सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए

हार्भर्डले नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि विद्यार्थीहरू आउँदा आफ्ना सबै कोर्सहरू अनलाइमार्फत् चलाउने बताएको थियो । एमआईटी र अन्य दर्जनौँ शैक्षिक संस्थाले समेत अनलाइनबाट पढाइने बताएका थिए ।

थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरूले महामारी जारी रहिरहँदा व्यावहारिक सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति चासो देखाएका छन् । त्यस्तो नीतिले खासगरी पठनपाठन र सीपमूलक उद्देश्यका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई दिइने एफ-वान र एम-वान भीसामा असर पर्छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विवरणअनुसार उसले सन् २०१९ मा ३ लाख ८८ हजार ८३९ एफ भीसा र ९ हजार ५१८ एम भीसा जारी गरेको थियो।

अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए ।