लन्डन : बेलायती संसद ‘हाउस अफ कमन्स’मा सांसदहरुले युरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का विषयमा नयाँ सहमतिको खोजीका लागि सोमबार पुनः छलफल हुँदैछ ।
बेलायतको संसदले यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ब्रेक्जीटका बारेमा ल्याउनु भएका प्रस्ताव दुईपटक अस्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त प्रस्ताव विफल भएसँगै बेलायत र युरोपेली यूनियनबीचको सम्बन्धमा तनाबको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनको अन्तिम मिति आइपुग्न अब दुई हप्ताभन्दा कमको मात्र समय छ । यही वस्तुतथ्यलाई मनन गरी सांसदहरू वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न फेरि संसदमा विभिन्न विकल्पमाथि मतदान गर्न लागेका हुन् ।
बेलायतमा सन् २०१६ मा भएको जनमतसंग्रहमा ब्रेक्जिटको पक्षमा ५२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । तर, ब्रेक्जिट प्रक्रियामा सांसदबीच मतैक्य हुन सकेको छैन । बेलायती संसद र जनता नै अहिले पनि इयुबाट बेलायत बाहिरिनु पर्छ वा पर्दैन भन्नेमा विभाजित छन् ।
प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली यूनियनसँग गत वर्ष नोभेम्बरमा गरेको सम्झौतालाई बेलायती संसदले अस्वीकृत गरिसकेको छ । मेको प्रस्तावमा गत मार्च २९ मै बेलायत औपचारिक रूपमा युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने सम्झौता भएको थियो । युरोपेली यूनियनले बेलायत सरकारको अनुरोधमा उक्त मितिलाई मे २२ सम्म थप गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री मेले अघि सारेको एक अर्को प्रस्तावमा संसदले ब्रेक्जिटमा सहमति जनाए आफूले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने बताएकी छन् । तर, यो प्रस्तावमा पनि सांसदले कुनै सहमति निकाल्न सकेका छैनन् ।
यस असहमतिका बीच सरकारले अब युरोपेली युनियनसँग आगामी अप्रिल १० सम्मको समयावधि थप गर्न समय माग्नु पर्नेछ अथवा अप्रिल १२ मा बिना कुनै सम्झौता युरोपेली युनियनबाट बेलायत बिदा हुनु पर्नेछ । यो परिस्थितिमा बेलायतको समग्र आर्थिक परिदृश्य अस्तव्यस्त हुनेछ ।
तर, मे २२ भन्दा अझ ढिलो भए बेलायतमा युरोपेली संसदका लागि अरू युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्र झैं चुनाव गर्नुपर्ने विचित्र परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । नीतिगत र व्यवहारिक विषयका कारण पछिल्ला दिनमा बेलायती प्रधानमन्त्री मेले दबाव झेल्दै आएकी छन् ।
युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ–क्लाउड जन्करले आइतबार एक इटालेली टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै बेलायतसँग युरोपेली यूनियनको धैर्यता टुट्दै गएको बताए । ‘बेलायती मित्रहरूसँग हाम्रो गहिरो धैर्यता छ, तर त्यो धैर्यको पनि बाँध फुट्नै लागेको छ । अहिलेसम्म हामीलाई बेलायती संसदले हुन्न भनेको मात्र थाहा छ ।’
Discover more from खबरगृह
Subscribe to get the latest posts sent to your email.