काठमाडौं : मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारीता पेशामा प्रवेश गर्नेहरूले परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधानको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पत्रकारीता पेशामा नयाँ आउनेहरुका लागि लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको प्रावधानको पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पत्रकारको परीक्षा लिने जिम्मा दर्शक र स्रोतालाई दिनुपर्ने बताए। दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशमा यो अभ्यास नभएको र अहिले नेपालमा यस्तो अभ्यासनको आवश्यकता नरहेको उनले बताए।
‘पाठक, दर्शक र स्रोतालाई नै छुट दिनुपर्छ। कुन पत्रकारले कस्तो कुरा गर्दैछ भन्ने कुरा पाठकलाई किन नछोड्ने? यो अनुपयुक्त कुरामा हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। जुन कुरा साउथ एसिया, बेलायत, अमेरिका कुनै पनि देशम छैन्। हरेक कुराको परीक्षण हामीले किन गर्ने? राष्ट्रियसभाबाट यो पास हुने अवस्था छ तर हामी विरोध गर्छौँ’, उनले भने।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका बृखेशचन्द्र लालले पत्रकारीतालाई कुनै घेराभित्र राख्न नहुने बताउनुभएको छ । विधेयक स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिता बनाउनका लागि आएको भएपनि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रवधान राख्न नहुने धारणा उनले राखे।
उनले भने, ‘आचारसंहिताको पालना हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मुल कुरा हो। तर यसमा लाइसेन्सको कुराले अलिकति अफ्ठ्यारो हुन सक्छ। पत्रकारीतालाई एउटा सीमा भित्र नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए जस्तो लाग्छ। यसमा राजपा र कांग्रेसले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ।’
यता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दिनानाथ शर्माले पत्रकारहरुको ‘स्ट्याण्डर’ कायम राख्नका लागि यो प्रावधान ल्याइएको बताए। पत्रकारको पहिचान र स्ट्याण्डर कायम होस भन्ने हिसाबले यो प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो उपयुक्त र राम्रो भएको बताए।
विधेयकका विषयमा पहिले पनि धेरै प्रश्नहरू उठेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न उठाउनेहरूको इज्जत माथि उठाउने गरी यो व्यवस्था गरिएको बताए।
‘जसरी पहिले धेरै प्रश्न उठे विवाद भयो। प्रश्न उठाउनेहरूको चित्त प्रशन्न हुने गरी, इज्जत माथि उठाउने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो। यसले उहाँहरूको स्ट्याण्डर कायम गनर्छ’, उनले भने।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पत्रकारीता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नयाँ व्यक्तिले लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान विधेयक पारित गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समेत यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका छन्।
