ब्रेक्जिटका लागि प्रस्तावित ’आठ वटै विकल्प’ अल्पमतमा

लण्डन । बेलायतको संसदमा भएको घण्टौँ लामो छलफलपछि युरोपेली संघ (ईयू)बाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जिट) प्रक्रियाका लागि उपायहरू खोज्ने उद्देश्यले बिहीबार संसदमा भएको मतदानमा सम्झौताविहीन ब्रेक्जिट, लेबर पार्टीको वैकल्पिक सम्झौतालगायतका प्रस्तावित सबै आठ विकल्पमा बहुमत जुट्न नसकेको संसद श्रोतले जानकारी गराएको छ।

भन्सारका विषयमा थप वार्ता गर्ने र संसदले पारित गर्ने जुनकुनै सम्झौतालाई जनमत संग्रहबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने बहुमतको नजिक देखिएका थिए। सांसदहरूको मनसाय बुझ्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त मतदानको नतिजा बाध्यकारी नभए पनि त्यसले अगाडिको जटिल बाटो भने स्पष्टसँग चित्रण गरेको छ।

दिइएका आठ विकल्पमा एप्रिल १२ तारिखमा बिनासम्झौता नै ईयू छाड्नेदेखि लिएर दोस्रो जनमत संग्रह गर्ने विषयसम्मका थिए। मार्च २९ मा बिनासम्झौता नै बहिर्गमन गर्ने भए पनि यसलाई मे २२ वा अप्रिल १२ सम्म सार्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावको पक्षमा ४४१ मत परेको थियो।

कतिपयले बहुमत नजिक रहेका केही विकल्पलाई सोमबार पुनः यस्तै मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। अन्यको जोड भने अब दोस्रो आमनिर्वाचनमा जाने र त्यसले स्थापित गर्ने संसदले मात्र यो गतिरोधको अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने छ।

कुनै विकल्प नभेटिँदासमेत बेलायतले १२ एप्रिलमा बिनासम्झौता ईयू छाड्न सक्छ। तर, अहिलेलाई त्यसको सम्भावनासमेत कम देखिएको छ किनकि उपलब्ध थुप्रै विकल्पमा सांसदहरू नै दोधारको अवस्थामा देखिएका छन्।

मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले आफूले तयार पारेको सम्झौता पारित गरिए ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे हुने वार्ताका लागि नयाँ नेतृत्वलाई पद छाड्ने बताएकी थिइन। तर, उनले ‘सोचिएभन्दा अगावै’ भने पनि त्यसको स्पष्ट समय सीमा भने खुलाएकी छैनन्। प्रधानमन्त्री मेले भनेजस्तै भएमा समेत नयाँ प्रक्रियाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

एकजना मन्त्रीले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री मेले तयार पारेको सम्झौता नै उपलब्ध ठीक विकल्प हो भन्ने यसले देखाएको छ। यसअघिको समय सीमा मार्च २९ मा सकिनेछ।

त्यस समयभित्र आफ्नो सम्झौता प्रस्ताव दोस्रोपटक अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री मेले ईयूसँग थप समय माग्दै ‘त्यो लम्बिने अवस्थाका लागि आफू नेतृत्वका लागि तयार नभएको’ बताएकी छन्।

बेलायतले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ। यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समय सीमा दिइनेछ।