‘नेपालको समृद्धि भारतको स्वार्थ’

काठमाडौं : ‘रोटीबेटी’को भारत–नेपाल सम्बन्धभन्दा माथि नेपालको शान्ति र समृद्धि भारतीय स्वार्थ भएका हिन्दुस्तानका एक जना युवा नेताले बताएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणा साकार तुल्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्यप्राप्तिमा सघाउन अधिक गरिबीका बीच पनि भारतले हासिल गरेको प्रगतिबाट लाभान्वित होस् भन्ने हृदयदेखि नै चाहेको बताएका छन् ।

 

‘उदियमान भारतका आकांंक्षा र उसको विदेश नीति’ विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल नामक संस्थाले आज राजधानीमा गरेको संगोष्ठीमा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्का सङ्गठन सचिव सुनिल अम्बेकरले भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालको समृद्धि र सामाजिक विकास नै भएको बताए ।

 

“नेपाल–भारतबीचको मैत्री राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्धभन्दा उच्चस्थानमा रहेको र दुई राष्ट्रका जनतामाझ झांगिएको आत्मियता कूटनीतिक माध्यमबाट माझिएको छ,” नेपालका अजंगका हिमालले भारतलाई एक किसिमको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको यथार्थ सुनाउँदै उनले भने ।

 

भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीले पाँच वर्षअघि भारतको प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोहमा नेपालसहितका छिमेकी देशका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखलाई निम्त्याएर ‘छिमेकलाई पहिलो प्राथमिकता’ विदेशनीति अङ्गिकार गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै आतङ्कवादविरुद्धको भारतको लडाईंमा नेपालको दृढ समर्थनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।

 

एउटा छिमेकीबाहेक अरुसबैसँग मोदी सरकारले साझेदारी र समझदारीका साथ आतङ्कवाद र हावापानी परिवर्तनजस्ता साझा चासो र चिन्ताका विषयमा सहकार्य गर्न चाहेको उहाँको कथन थियो ।

 

नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै आर्थिक–सामाजिक विकासको पथमा अग्रसर भएको नेपाललाई अरुण तेस्रोजस्ता विशाल विद्युत् परियोजनाले समृद्धिको सपना साकार पार्न शनिबार सकिएको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ले सुनिश्चित गरेको बताए ।

 

शतकौँको सहभागितामा सम्मेलन सुसम्पन्न गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र पर्यटन उद्योगलाई व्यावसायिकरुपमा उन्नत बनाउन चौधरी समूहसँगको साझेदारीमा भारतको ताज ग्रुपले नेपालमा होटलजस्ता पर्यटनका पूर्वाधार निर्माण गर्ने नेपाल सम्मेलनका उपलब्धिबाट भारत खुशी भएको भन्दै उनले नेपालको समृद्धि भारतको चाहना भएको बताए ।

 

हाल समस्त विश्वको ध्यान भारतमा हुन लागेको आम निर्वाचनतर्फ केन्द्रित रहेको बताउँदै राजदूत पुरीले दश लाख सरकारी कर्मचारी त्यसमा खटिएको बताए ।